ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ CBI ਜਾਂਚ! ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (GNCTD) ਐਕਟ, 1991, ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮ-1993, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 2010 ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ' ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 32 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 849 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਠੇਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ