ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

01/20/2021 8:50:44 PM

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2.45 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। 


Inder Prajapati

Content Editor

Related News