ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ: ਜਾਣੋ Repo rate ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI MPC ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 5.50% 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। MPC ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, MPC ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ 'Accommodative' ਤੋਂ 'Neutral' ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨ ਕੀ ਸੀ?

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'RBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।'