RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਮਸੀਐਫ ਦੀ ਦਰ 4.25% ਫਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ: -

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਕਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ (ਸ਼ੇਅਰ, ਡੀਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ) 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ-ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੋਹਤਕ PGI ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ!

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ 

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਲਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, RBI ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਧਨ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਐਮਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਚ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਸਾਵਧਾਨ! ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹੈ ਉੱਚ ਮੀਥੇਨੋਲ ਵਾਲਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ