‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ! ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ 900 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।