ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੋਰਟ : ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਰੀਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਿਟਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ), ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।