ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ : 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ

ਅਯੁੱਧਿਆ- ਇਤਿਹਾਸਕ ਝਰੋਖੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਬ 165 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ 2010 ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 46ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

1528 ’ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ-
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਨੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 1527 ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਮੀਰ ਬਾਂਕੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਰਾ ਬਾਂਕੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਾਲ 1528 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

1853 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦੰਗਾ-
1853 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।

1859 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੰਡ
1859 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬਾੜ ਲਾ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 
 

1985 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
1985 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹੰਤ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ-
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੀਬ 22 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਸਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ, ਪਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਸਮੇਤ 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪੇਚਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
9,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ-
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 22 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਇਰ 
-8  ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

-90 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

-2010 ’ਚ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ