ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ''ਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਿਆ- ''ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ''

ਸਿਰਸਾ— ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 42 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? 
 

ਸੀ. ਐੱਮ. ਖੱਟੜ ਬੋਲੇ- ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ—
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।