ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਜੈਪੁਰ- ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਪੀਕਰ ਪਾਇਲਟ ਖੇਮੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਹੰਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ 16 ਜੁਲਾਈ ਕੋਰਟ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਤੇਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸੀ.ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਹੰਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੱਤੀ।