2030 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਮਾਲ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਪੌਣ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ 2030 ਤੱਕ 3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਕੀ 4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 95% ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 1.37 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 90% ਟਰੇਨਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਨ। ਬਾਕੀ 10% ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 37% ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 2025-26 'ਚ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਘਟ ਕੇ 9,528.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।