ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ,SC ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ
11/14/2019 11:10:51 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ-
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਡੀਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਲੀਕ' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
