ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਨਿਵਾਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹਿਮਤ

ਸ਼ਿਲਾਂਗ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਰਡ ’ਚ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਚਾਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡਬਲਿਊ. ਡੇਂਗਦੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ 2018 ’ਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚ ਖਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਾਚਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਨਗਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 184 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।