ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ: RP Singh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ 40 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 25 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 40 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

“उत्पीड़न का सबूत दिखाइए: खालिस्तान समर्थक गतिविधियां शरणार्थी संरक्षण का स्वतः आधार नहीं हैं।”
न्यूज़ीलैंड के इमिग्रेशन एंड प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल ने कथित तौर पर वर्ष 2025 और 2026 में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों से जुड़े सभी 40 प्रकाशित शरण मामलों को खारिज कर दिया। इनमें 2025 के… pic.twitter.com/NhAxg9GuqW

— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) August 31, 2026

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਬਾਧਾਕਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (Referendum) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਤਪੀੜਨ (ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਅਸਲ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।