ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ''ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ OBC ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ''ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2010 में स्व. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और UPA अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया।

राज्यसभा में इसे पारित भी कराया गया लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई।

2018 में श्री… pic.twitter.com/WJhKI5Kbjo

— Congress (@INCIndia) April 16, 2026

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मोदी सरकार ने जो विधेयक पेश किया है, उसे पढ़कर पूरी चर्चा ही बदल गई है।

सरकार द्वारा जारी विधेयक में लिखा है-

⦿ संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए

⦿ महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% तक बढ़ानी होगी

⦿… pic.twitter.com/YEWlEbhFL0

— Congress (@INCIndia) April 16, 2026

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 1928 ਦੀ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 1931 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।