PM ਮੋਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 29 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, 5-6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਿਆਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ,''ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 2 ਸੀਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।'' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਟੀ.) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਲਈ 24 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਲਈ 880 ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।''

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8