ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ! 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਨੇ "ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ" ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ! ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਵੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਅਨੁਛੇਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੀਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 60,000 ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਬਣੇ 'ਨੰਬਰ-1

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e