ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।