ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲਖਨਊ (ਵਾਰਤਾ)— ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।