ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ 18 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 177506 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 137 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਰਫ 52920 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ

2022 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 30870 ਮਾਮਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 9529, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 2022 ’ਚ 5262, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 2478 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 1486 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 97.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ

ਦਿ ਸਿਗਰੇਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਟ 2003 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਦਿ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ ਐਂਡ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਰਫ 1921 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ

(PM 2.5 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ - 2024 IQAir ਰਿਪੋਰਟ)