ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਪੁਲਸ

ਨਵੀਂ  ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.), 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ  ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ  ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ., 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ ਜਾਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35  ਤਹਿਤ  ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ  ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ  ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ  ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ  ਲਿਆ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।