ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ''ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ! ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; LPU ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPI ਗੇਟਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ MDR ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ MDR 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e