ਦੇਸ਼ ਦੇ 40% MP-MLAs ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰ ਹਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25, 26, 27, 28, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ 25,000 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਣਗੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਮੁਲਾ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਵਿਰੁੱਧ 89 ਮਾਮਲੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁੱਖ਼ਦ ਘਟਨਾ: ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ, ਪਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e