ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ 6 ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਹਿਜ਼ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।