ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਦਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ: 4 ਸਾਲਾਂ ''ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (PM SHRI) ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,092 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ 27,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ NCERT ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,305 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, 3,102 ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, 3,141 ਮਾਧਮਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 5,544 ਉੱਚ ਮਾਧਮਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14.71 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24.69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾ-ਮੁਕਤ ਦਿਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 'ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ' ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ U-DISE+ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।