PM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ! ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ADGP, IG ਅਤੇ SSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰੀ, 10 ਘੰਟੇ ਚਲਿਆ ਸੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ IPS ਕੈਂਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ SP, ਦੋ DSP ਸਣੇ ਕੁੱਲ 7 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ IPS ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਸ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਪਰ ਵਾਧੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8