ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਚੁੱਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ੈਦ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਹੋਵੇਗੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਲੱਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ MSP ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SC ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਇੰਝ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2022 ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੜੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ: HC ਨੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ