PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਡ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 65 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.24 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੂੰਜੀ’ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਰਾਗਾਹ ਹੈ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।