1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋਦਰੇਜ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2013 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UP 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ Confusion! ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ 'ਤਾ ਹੈਰਾਨ

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 2025 ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 2013 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2020 ’ਚ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।