ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 57 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ (37 ਮਾਮਲੇ) ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 33 ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 28 ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਕਟ 1994 (ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1971 (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8