ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 9,41,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ  ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਫਾਇਨੈਂਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ 73ਵੀਂ ਪ੍ਰਿਲੀਮਨਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।''