UP ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ : ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਢੇਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ‘ਰਲੇਵੇਂ’ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਦ’ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚੱਕਰ, ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਹੋ Pregnancy ਕਿੱਟ ਲੈਣ ਦੌੜਿਆ ਲਾੜਾ, ਫਿਰ...

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 5000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੱਗਭਗ 27000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਅਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਲਭ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਵਾਰਸ ਮਾਂ! 6 ਘੰਟੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਛੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8