ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਕਪਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ 'ਚ 'ਘਬਰਾਹਟ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾਹਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਨਹੀਂ। 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8