ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਰਿੱਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਈ-ਰਿੱਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਏ 'ਏਲੀਅਨ' ਵਰਗੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਭ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਰਿੱਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1257 ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ 03 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ..., ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋਗੇ 'ਵਾਹ', ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ 1257 ਕਾਪੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿੱਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -  ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿੱਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ Phone, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ!

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8