ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰੰਮਨਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਮਨਾ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਕੱਲ੍ਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਮਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੁੱਬਾ ਰਾਵ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ-
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਨਾਵਰਮ ਵਿਚ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। 10 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਫਰਵਰੀ 2014 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ