ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪਟਨਾ—  ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ 2010 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. 2010 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਸਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸੀ. ਏ. ਏ., ਐੱਨ.ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ.ਆਰ. ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ 2010 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨ. ਪੀ.ਆਰ. ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਜਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।