NRC ਮਾਮਲਾ : ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜੱਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
01/27/2020 4:27:54 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਸਿ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਬਿਧਾਨ ਬਰੂਆ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜੱਜ ਬਰੂਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ
ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀਜਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾਤੀ ਬਿਧਾਨ ਬਰੂਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਵਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰੂਆ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. 'ਚ ਜੈਂਡਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਰੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਮੈਂ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।''
