ਆਸਾਮ ’ਚ NRC ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ
08/31/2019 2:32:36 PM
ਗੁਹਾਟੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਸਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ 3.11 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19.07 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਕ ਆਮਾਨ ’ਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—
1950 : ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1951 : ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1957 : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1964-1965 : ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਏ।
1971 : ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਆਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਛਾਣ ’ਚ ਆਇਆ।
1979-1985 : ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਆਸਾਮ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਖਿਲ ਆਸਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਆਸਾਮ ਗਣ ਸੰਗਰਾਮ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ।
1983 : ਮੱਧ ਆਮਾਮ ਦੇ ਨੇਲੀ ’ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1985 : ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਅਖਿਲ ਆਸਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ, ਆਸਾਮ ਗਣ ਸੰਗਰਾਮ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1997 : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ‘ਡੀ’ (ਸ਼ੱਕੀ) ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।
2005 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਆਸਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ 1951 ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
2009 : ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ (ਏ. ਪੀ. ਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 2010 : ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਚਾਯਗਾਂਵ, ਬਾਰਪੇਟਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਪੇਟਾ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। स
2013 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ. ਪੀ. ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
2015 : ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ।
2017 : 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ (ਡਰਾਫਟ) ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 1.9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2018 : 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ 2.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2019 : 31 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
