NRC ਸੋਧ ਬਿੱਲ : ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ-14, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੱਖ 'ਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖ 'ਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏ। ਆਰਟੀਕਲ 14, ਆਰਟੀਕਲ-21 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ-25।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ-14, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰਟੀਕਲ-14 ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੂਬਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-14 ਦੀ ਇਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-3 ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-14 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ-15 ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਧਰਮ, ਮੂਲ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ-21 ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ-25 : ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ- 25 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ, ਆਚਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।