ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨਾਜਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।'' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 29,946 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਗਣਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 27 ਦਰੱਖਤ ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਂ 1.13 ਦਰੱਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ।''

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।''