ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ:  ਕੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ''ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਾਈਗਰ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਕੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ:

- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਟਾਈਗਰ ਨਿਵਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਸਫਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਬਫਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ।

- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਗਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਈਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰੋਕ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (night tourism) 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਦੇ ਕੋਰ ਨਿਵਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕੋਰ/ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਿਵਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ (ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ) ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ।

ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਫਰ ਅਤੇ ਫਰਿੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ 
- ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ।
- ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
- ਬਾਹਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਕਾਸ।
- ਸਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ।
ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਫਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਕਾਊ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਮਸਟੇਜ਼  ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਗਰ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸੋਧਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰ ਅਤੇ ਬਫਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਫਰ ਜਾਂ ਫਰਿੰਜ ਖੇਤਰ ਹੋਣ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਤੇ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ  ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।