ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Trump 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

Tuesday, Mar 17, 2026 - 12:57 PM (IST)

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Trump 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (WADA) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਡਾ (WADA) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵਾਡਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 73 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (7.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਤੈਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼,  ਟਰੰਪ ਬੋਲਿਆ- 'ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ'

ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ: 

-ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ।
-2028 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ।
-2034 ਵਿੱਚ ਯੂਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ (Winter) ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਹਾਸੋਹੀਣਾ' 

ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਾਡਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 'ਹਾਸੋਹੀਣਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੇਸਕੋ (UNESCO) ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
 


author

Vandana

Content Editor

Related News