ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 67,867 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 8,270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 3,324 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (SC/ST/OBC) ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:

•    ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
•    ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉਹ 4,926 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ) 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
•    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਿਸਾਲ (precedent) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।