ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ  ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਲੇ  ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ  ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ  ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ  ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇ. ਏ. ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ \ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?

ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ  ਬੈਂਚ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹਾਰ ਗਏ  ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ  ਤਾਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ  ਕਿਹਾ ਸੀ।