ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, Repo Rate ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦਰ, ਰੈਪੋ ਦਰ, ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "MPC ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

RBI ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ 1% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 22 ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 14 ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸੂਨ, ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੁਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

MPC ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ RBI ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।