ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 16.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਕਰੀਬ 1.64 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਾਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਐੱਸ. ਜੋਤੀਮਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 

ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਡ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਂਧਰਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ 1.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 71,305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 1955 ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।