ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 'Trump Tariff', ਇਧਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਪਹਿਲਾ - ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਦੂਜਾ - ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 98 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ) ਐਕਟ 1920, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1939, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2000 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਨੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਨਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ DGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਤੀਜਾ - ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਖੋਜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ (180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਐੱਫਆਰਆਰਓ) ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਐੱਫਆਰਓ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8