ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ: ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ''ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟੈਕਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿੰਡੀ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ਾਇਦੇ?

ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਭਾਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ....

CETA ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਟੀਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਈਟੀਏ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਗੰਗਾਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਐਡਮੰਡ ਹੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ID ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਈਟੀ, ਵਿੱਤ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।