ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ’ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ‘ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ’ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਮੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੋਬਾਰਾ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਨਿਯਮ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਮੈਕੇਨਿਕ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਾਪ-ਤੋਲ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਪੈਕਡ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਰਿਟਰਨ’ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e