ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ : ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 69,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓਗੇ 'ਕਚੀਚੀਆਂ'

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਯੂਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਟੈਂਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਨ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਏ ਥੱਪੜ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾਈ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ 51 ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 69,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ : 15 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਬੇਹੋਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8