ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ''ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 107 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦਰ 1.64 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦਰ 2.04 ਫੀਸਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3.61, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1.59, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 2.12 ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 488 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।